Edited By Ramkesh,Updated: 05 Feb, 2024 06:41 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिये प्रावधान प्रस्तुत किये। बजट में ‘ऑपरेशन कायाकल्प' के लिये एक हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। विकास के लिए आवंटित किए गए बजट इस...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिये प्रावधान प्रस्तुत किये। बजट में ‘ऑपरेशन कायाकल्प' के लिये एक हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिये वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वहीं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रूपये,आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिये 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने के लिये 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
विकास के लिए आवंटित किए गए बजट इस प्रकार हैं।
1- सर्व शिक्षा अभियान- 21310 करोड़
2-पेंशन(सामाजिक क्षेत्र)- 12620 करोड़
3-जल जीवन मिशन- 22000 करोड़
3- मनरेगा- 5060 करोड़
4-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- 3695 करोड़
5- पीएम ग्राम सड़क योजना- 3668 करोड़
6-पीएम आवास योजना (ग्रामीण)- 2441 करोड़
7- पीएम आवास योजना ( शहरी)- 3948 करोड़
8-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)- 4867 करोड़
9-स्वच्छ भारत मिशन ( शहरी) -2708 करोड़
10- समेकित बाल विकास योजना- 5129 करोड़
11- अमृत 2.0- 4500 करोड़
बजट 2024-25 में प्रमुख विभागों को आवंटन
1- प्राथमिक शिक्षा- 76,035 करोड़
2- ऊर्जा- 57071 करोड़
3- पुलिस विभाग- 39516 करोड़
4- लोक निर्माण विभाग- 34,858 करोड़
5- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण- 27086 करोड़
6- नगर विकास- 25698 करोड़
7-ग्रामीण विकास - 25409 करोड़
8- नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति- 25110 करोड़
9- पंचायती राज- 21197 करोड़
10- भारी एवं मध्यम उद्योग- 21054 करोड़
