UP के लिए खुला विकास का 'मेगा पिटारा'! दिल्ली–वाराणसी हाईस्पीड कॉरिडोर और AIIMS की सौगात — 2027 के रण से पहले सियासी मास्टरस्ट्रोक?

UP Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साल 2026 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह बजट सिर्फ आमदनी-खर्च का हिसाब नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा माना जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बजट को यूपी के लिए खास बताया जा रहा है।

टियर-2 और टियर-3 शहरों को बड़ा फायदा
सरकार ने ₹12.2 लाख करोड़ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया है। इसका फायदा उन शहरों को मिलेगा जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। यूपी के करीब 15 शहर इस सूची में आते हैं। इन शहरों में सड़कों, फ्लाईओवर, ट्रांसपोर्ट और शहरी सुविधाओं पर बड़े स्तर पर काम होगा: अयोध्या, नोएडा, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, उन्नाव समेत कई शहरों का चेहरा बदल सकता है।

नदियों में दौड़ेगा व्यापार
सरकार राष्ट्रीय जलमार्गों को बढ़ा रही है। यूपी की 5 बड़ी नदियों पर जलमार्ग परियोजनाओं को तेज किया जाएगा। गंगा नदी में माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए वाराणसी और पटना में आधुनिक पोर्ट बनाए जाएंगे। इससे ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और व्यापार बढ़ेगा।

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 – यूपी को बड़ा मौका
सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण शुरू किया है। नोएडा पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन रहा है, इसलिए इस योजना से यूपी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ सकते हैं।

मेरठ बनेगा खेल उद्योग का ग्लोबल हब
खेल सामान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाई गई है। मेरठ पहले से स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मशहूर है। इस योजना से मेरठ अंतरराष्ट्रीय सप्लाई सेंटर बन सकता है।

हाईस्पीड रेल से कनेक्टिविटी मजबूत
सरकार ने 7 नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है। यूपी को इनमें बड़ा हिस्सा मिला है:
- दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल – राजधानी से सीधा जुड़ाव
- वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर – पूर्वांचल से पूर्वोत्तर तक कनेक्शन
- वाराणसी-पटना शिप रिपेयर सुविधा – जल परिवहन को मजबूती

यूपी की मांगों पर टिकी नजर
सूत्रों के अनुसार, यूपी सरकार ने केंद्र से कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मांगा है। इनमें शामिल हैं:
- पश्चिमी यूपी में नया AIIMS
- नमामि गंगे परियोजना के लिए अतिरिक्त पैसा
- एक्सप्रेस-वे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए और फंड
- यह बजट आने वाले चुनावों में सरकार की उपलब्धियां तय कर सकता है।

मिडिल क्लास को टैक्स राहत की उम्मीद
मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि इनकम टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी। यूपी जैसे बड़े राज्य में टैक्स छूट राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है।

रोजगार और स्वास्थ्य बड़ी चुनौती
इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार अब भी बड़ी चुनौती हैं। यूपी, जहां युवाओं की आबादी ज्यादा है, वहां नई नौकरियां पैदा करना जरूरी होगा।

वैश्विक हालात और 'यूपी मॉडल'
दुनिया में चल रहे तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण खर्च में संतुलन बनाना होगा। सवाल यह भी है कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को और फंड मिलेगा?