Edited By Deepika Rajput,Updated: 12 Sep, 2019 11:02 AM
नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद वाहन चालकों में खलबली मची हुई है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे जा रहे दे-दनादन चालान से लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। वहीं इस बीच प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है।
लखनऊः नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद वाहन चालकों में खलबली मची हुई है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे जा रहे दे-दनादन चालान से लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। वहीं इस बीच प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, उत्तराखंड की तर्ज पर यूपी में भी ट्रैफिक चालान की दरें घटाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड में 50 प्रतिशत की कमी करने की संभावना है।
राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। बता दें कि, राज्य में हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना बढ़कर 1,000 रुपये हो गया है। तेज रफ्तार या दौड़ने वाले लोगों के लिए, नए नियमों के तहत अपराध पहले के 500 रुपये की तुलना में 5,000 रुपये है। शराब पीकर ड्राइविंग के लिए, लोगों को 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 5,000 रुपये है।
बीजेपी में ‘अतिकेंद्रीकरण’ के विरोध की शुरुआत: अखिलेश
वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी शासित राज्यों द्वारा चालान के नए नियमों को न मानना दर्शाता है कि ये सच में कितने जनविरोधी व दमनकारी हैं, तभी तो उन राज्यों की इतनी हिम्मत हुई कि वो ‘सख्त फैसले‘ लेने वाले तथाकथित 'निर्णायक नेतृत्व' को चुनौती दे सकें। ये बीजेपी में ‘अतिकेंद्रीकरण’ के विरोध की शुरुआत है।
बता दें कि, गुजरात सरकार ने मंगलवार को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंद्र के बढ़ाए जुर्माने को 25% से 90% तक कम कर दिया था। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जुर्माने की दरों में की गई वृद्वि को 50 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है।
