Ayodhya Gangrape Case: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया मामले का संज्ञान, पुलिस को लिखा कार्रवाई के लिए पत्र

Ayodhya Gangrape Case: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले पर नजर बनाई हुई है। आयोग ने मामले की जांच की है और अयोध्या पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। पत्र मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

आरोपी के परिजनों के बयान के बाद आयोग ने लिया संज्ञान
बता दें कि 29 जुलाई को किशोरी के स्वजन ने पूराकलंदर थाना में बेटी के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। किशोरी के गर्भवती होने के बाद स्वजन को इसका पता चला। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया था कि इस मामले में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस मामले में भदरसा के सपा नगर अध्यक्ष मोईद खान और उसके सहयोगी राजू को आरोपी बनाया गया है। दोनों अभी जेल में है। बीते दिनों आरोपी मोईद खान के परिजनों ने एक मीडिया चैनल को दिए गए बयान में किशोरी को लेकर ऐसा बयान दिया था, जो पॉक्सो के अंतर्गत अपराध है। इसका आयोग ने संज्ञान लिया है।

कार्रवाई की तैयारी कर रही पुलिस
आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के मिलने के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी भी हो सकती है या विवेचना में नाम भी बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं आयोग ने इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं, मोईद की अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटा रही प्रशासन एवं पुलिस की टीम सोमवार को पुन: भदरसा पहुंच सकती है। भदरसा में राजस्व टीम को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मिला है। सभी भूखंड चिह्नित कर लिए गए हैं।

अस्पताल में भर्ती है पीड़िता
अयोध्या में गैंगरेप शिकार हुई पीड़िता गर्भपात के बाद अयोध्या वापस लौट आई थी और शारीरिक कमजोरी के कारण उसे सरकारी अस्पताल में पुनः भर्ती किया गया है। पीड़िता को बेहतर इलाज देने के लिए चिकित्सकों की विशेष टीम विशेष रूप से लगाई गई है। पीड़िता को अभी शारीरिक कमजोरी है और उसके शरीर में खून की कमी है। खून की कमी को देखते हुए उसके खानपान का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। उसे अस्पताल के मेन्यू के अलावा बाहर की भी पौष्टिक आहार खिलाने की छूट दी गई है।