Edited By Mamta Yadav,Updated: 09 Jun, 2023 11:23 PM

माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के अवैध कब्जे (Illegal possession) से खाली कराई गई जमीन (Land) पर बने 76 फ्लैट (Flat) लॉटरी के माध्यम से शुक्रवार को गरीबों (Poor) को आवंटित कर दिए गए। यहां एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को फ्लैट के आवंटन के बाद...
Prayagraj News: माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के अवैध कब्जे (Illegal possession) से खाली कराई गई जमीन (Land) पर बने 76 फ्लैट (Flat) लॉटरी के माध्यम से शुक्रवार को गरीबों (Poor) को आवंटित कर दिए गए। यहां एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को फ्लैट के आवंटन के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान ने कहा, ‘‘नगर में माफिया अतीक अहमद से हमने जमीन खाली कराई थी जहां माफिया का आवास था और उसका कार्यालय भी चलता था।''

उन्होंने कहा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा इस जमीन पर वर्तमान में 76 फ्लैट पूरी तरह से तैयार किए गए हैं जिनका लाटरी के माध्यम से आज आवंटन किया गया। इसके बाद फ्लैट का कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चौहान ने बताया कि सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण के साथ फ्लैट का आवंटन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। इसमें एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, एक शौचालय, एक स्नानगृह, बालकनी, बिजली और पार्किंग की सुविधा मौजूद है।

कोरोना काल में शांति देवी के पति और माता-पिता की हो चुकी मौत
बता दें कि 1590 आवेदकों को लॉटरी के लिए बुलाया गया था। लाटरी में एससी कैटगरी में दिव्यांग लाभार्थी शांति देवी को पहला फ्लैट आवंटित हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। शांति देवी फ्लैट मिलने के बाद भावुक हो उठीं। उन्होंने बताया कि वह अब तक किराये के मकान में रह रही थीं। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका अपना पक्का घर होगा। कोरोना काल में शांति देवी के पति और माता पिता की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अपना घर होने की वजह से अब वह अपने दो बच्चों की परिवरिश आसानी से कर पाएंगी। जिन लाभार्थियों को फ्लैट मिला है, वे बेहद खुश हैं।

एक फ्लैट की कीमत छह लाख रुपये
पीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि लूकरगंज इलाके में चार मंजिल के दो टावर बनाए गए हैं जिसमें एक फ्लैट की कीमत छह लाख रुपये है। लाभार्थी को 3.5 लाख रुपये देना होगा, जबकि केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये और राज्य सरकार एक लाख रुपये सब्सिडी देगी।