'दलितों को गुमराह करना बंद करें...' कांशीराम को 'भारत रत्न' दिलाने की मांग पर मायावती ने BJP को दी सलाह

Edited By Pooja Gill,Updated: 26 Jul, 2024 02:25 PM

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Mayawati News: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष और उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि कांशीराम को 'भारत रत्न' की उपाधि देने की मांग करने की बजाय भाजपा केंद्र की अपनी सरकार...

Mayawati News: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष और उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि कांशीराम को 'भारत रत्न' की उपाधि देने की मांग करने की बजाय भाजपा केंद्र की अपनी सरकार से उन्हें तुरंत यह सम्मान दिलवाए। मायावती ने केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश जैसी विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देने को लेकर भी सवाल उठाया।

 


यह बोलीं मायावती
बसपा प्रमुख ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्‍स' पर अपने एक संदेश में कहा, ''उप्र भाजपा के एक दलित सांसद, बसपा के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने की बजाय (भाजपा) केंद्र की सत्ता में आसीन अपनी सरकार से उन्हें तुरंत यह सम्मान दिलवाये। इसका बसपा भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करें।''

सांसद अरुण कुमार ने की थी ये मांग
बता दें कि उप्र के शाहजहांपुर (आरक्षित) संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद अरुण कुमार सागर ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की थी।

 


ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं हैः मायावती
मायावती ने ‘एक्‍स' पर अपने अन्य पोस्ट में बजट को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा ''एनडीए (राजग) सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में भी देश व आम जनहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के तहत विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात व असंतुलन बढ़ाने के विरुद्ध आक्रोश व विरोध स्वाभाविक है। हालांकि केन्द्र द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं है। बसपा ने भी उप्र में इसे झेला है।''

 


केन्द्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी हैः मायावती
पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा, ''केन्द्रीय बजट से दुखी/पीड़ित गैर-भाजपा शासित राज्यों ने इसको लेकर नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। उप्र जैसी विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देना भी कितना उचित है?'' इसी पोस्ट में उन्होंने सलाह दी ''केन्द्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी है।'' 

 

 

 

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