पत्नी को मायके से लाने के लिए पिता ने किया इंकार, गुस्साए बेटे ने पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Edited By Pooja Gill,Updated: 19 Mar, 2024 04:20 PM

father refused to bring his wife

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक बेटे ने अपने पिता को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। उसने इस घटना को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि उसके पिता ने उसकी पत्नी को मायके से विदा करा कर...

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक बेटे ने अपने पिता को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। उसने इस घटना को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि उसके पिता ने उसकी पत्नी को मायके से विदा करा कर घर लाने से इंकार कर दिया था। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी होने पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना झांसी के लहचूरा थाना अंतर्गत ग्राम इटायल की है। यहां के निवासी 65 वर्षीय बालकिशन की उसके छोटे बेटे ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक के बड़े बेटे ने बताया है कि छोटे भाई ने पिता से कहा था कि पत्नी को मायके से ले आए, जिस पर पिता ने लाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर छोटे भाई ने पिता को लाठी से पीट दिया। पिटाई के वक्त चीख-पुकार सुनकर परिवार के अन्य सदस्य आए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

यह भी पढ़ेंः कृष्ण जन्मभूमि केस: मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका को किया खारिज
उच्चतम न्यायालय ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मुकदमों को समाहित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक नई याचिका का मंगलवार को निस्तारण कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध न्यासी समिति को उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश वापसी की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की। समिति ने उच्च न्यायालय के 11 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है।

 

 

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