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UP News: होली के मौके पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का किया ऐलान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Mar, 2025 11:04 AM

yogi government s big gift announcement of giving free gas cylinders on holi

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली के अवसर पर उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, और इसके लिए सरकार ने 3 अरब रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली के अवसर पर उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, और इसके लिए सरकार ने 3 अरब रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत पहले ही महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए गए थे, और अब भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में दीपावली और होली पर इन लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल देने का वादा किया था।

होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान
मिली जानकारी के मुताबिक, बीते साल दीपावली पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस वादे को पूरा किया था, जब मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए गए थे। अब होली के मौके पर भी इन महिलाओं को सिलेंडर रिफिल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत करीब 1.85 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभार्थी हैं, जो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

अब नहीं बिकेंगे 10 से 25 हजार रुपए तक के स्टांप पेपर
आपको बता दें कि योगी सरकार ने बीते सोमवार को अपने कैबिनेट में एक और अहम निर्णय लिया। इसके तहत 10 हजार रुपयेए से लेकर 25 हजार रुपए तक के भौतिक स्टांप पेपर अब बाजार में नहीं बिकेंगे। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने लिया है। अब इस मूल्य वर्ग के स्टांप पेपर किसी भी प्रकार के शुल्क भुगतान के लिए वैध नहीं माने जाएंगे। वहीं अधिसूचना जारी करने के बाद, विभाग ने यह भी घोषणा की कि 31 मार्च तक जिनके पास इस मूल्य वर्ग के स्टांप पेपर हैं, वे उनका उपयोग कर सकते हैं या फिर उन्हें वापस कर सकते हैं। यह कदम ई-स्टांप की बिक्री को बढ़ावा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने इसे जनहित में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि इस निर्णय से ई-स्टांप की लोकप्रियता बढ़ेगी और सरकार की पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

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