Ramapati Ram Tripathi: भाजपा MP बोले- संविधान संशोधन विधेयक पारित होने पर राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा

Edited By Mamta Yadav,Updated: 28 Dec, 2022 09:47 PM

states will have the right to make obc list if the constitution amendment bill

Ramapati Ram Tripathi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं देवरिया के सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी  (Ramapati Ram Tripathi) ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का विजन गरीब, दलित, पिछड़े...

देवरिया, Ramapati Ram Tripathi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं देवरिया के सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी  (Ramapati Ram Tripathi) ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का विजन गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के उत्थान के लिये कार्य करना है और इसी के मद्देनजर गत मानसून सत्र में संविधान संशोधन  (Constitutional Amendment) हुआ है तथा विधेयक पारित होने पर राज्यों को अपने अनुसार ओबीसी (OBC) सूची बनाने का अधिकार होगा।
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भाजपा सरकारें लोगों के विकास के लिये प्रतिबद्ध
बता दें कि त्रिपाठी बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने और विकास के पथ पर ले जाने के लिये लगातार फैसले किये हैं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में गत मानसून सत्र में 127 वां संविधान संशोधन जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 342 ए, 366(26) में संशोधन किया जायेगा। इसका विधेयक पारित होने पर राज्यों को अपने अनुसार ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित हो जाने पर किसी भी राज्य सरकार को केन्द्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भाजपा की केन्द्र और राज्य की सरकारें लोगों के विकास के लिये प्रतिबद्ध हैं।

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वर्तमान में केन्द्र की मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी
उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने लोगों को यहां आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का काम किया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में पीजी और यूजी की पढ़ाई में आर्थिक रूप कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण और 27 फीसदी पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब, पिछड़े, ओबीसी और महिलाओं को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केन्द्र की मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी, 20 अनुसूचित जाती एवं जनजातीय तथा 11 महिला मंत्रियों को स्थान देकर सिद्ध कर दिया है कि हम केवल कहते नहीं, बल्कि इसको चरितार्थ भी करते हैं। उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर बिना नाम लिये कहा कि अन्य गैर भाजपा सरकारों को बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये क्या किया है।

मोदी सरकार ने अपनी नीतियों और फैसलों से ओबीसी को पूरा सम्मान दिया
सांसद ने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांतों को अगर किसी ने माना है, तो वह मोदी सरकार है जिसने सिंद्धांतों को धराताल पर उतारा है। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश जी, कल्याण सिंह, राजनाथ और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओबीसी, गरीबों तथा अन्य वर्गों के बेहतरी के कार्य कर रहे हैं। जबकि सपा और कांग्रेस बांटने के अलावा तथा अपने परिवार के हित के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी नीतियों और फैसलों से ओबीसी को पूरा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को भाजपा सरकार ने ही बनाया था और उसे मोदी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दे दिया। हमारी सरकार गरीबों के प्रति संकल्पबद्ध है। यह हमारी नीति भी है और नियति भी है।

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