Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Feb, 2026 07:22 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,236 राज्य कर्मचारियों की फरवरी माह की सैलरी फिलहाल रोक दी है। ये कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण समय पर मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहे। सरकारी निर्देशों के मुताबिक, यह जानकारी हर साल सभी राज्य कर्मचारियों...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,236 राज्य कर्मचारियों की फरवरी माह की सैलरी फिलहाल रोक दी है। ये कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण समय पर मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहे। सरकारी निर्देशों के मुताबिक, यह जानकारी हर साल सभी राज्य कर्मचारियों को समय पर अपलोड करनी होती है।
संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों की संख्या
मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यूपी में कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से 68,236 कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इसके चलते उनके वेतन पर रोक लगाई गई है।
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योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति
उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है। सरकार के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया, उन्हें जनवरी माह का वेतन फरवरी में नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और शासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड किया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप की गई है और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता बढ़ाना है।
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आगे की कार्रवाई
यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने अब तक संपत्ति विवरण अपलोड नहीं किया है, उन्हें संबंधित विभाग के माध्यम से तुरंत जानकारी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
