Jama Masjid Case: आज अदालत में पेश होगी सर्वे रिपोर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद आज जुमे (शुक्रवार) की नमाज होगी। इसके लिए पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। जुमे की नमाज के साथ-साथ जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जानी है, इसे लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष के वकीलों ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

बता दें कि 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की अदालत में संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने को लेकर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि, हरिशंकर जैन समेत आठ वादकारियों ने छह लोगों के विरुद्ध दावा दायर किया था। न्यायालय ने उसी दिन कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त करके सर्वे (कमीशन) किए जाने के आदेश देते हुए आगामी तिथि 29 नवंबर सुनवाई के लिए नियत की गई। कोर्ट कमिश्नर उसी शाम शाही जामा मस्जिद में टीम के साथ सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद बीते रविवार की सुबह डीएम व एसपी की सुरक्षा में दोबारा सर्वे के लिए पहुंचे तो संभल में बवाल हो गया। जिसमें पांच लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।

मुस्लिम और हिंदू पक्ष के वकीलों ने की तैयारी पूरी
आज यानी शुक्रवार को अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाने की उम्मीद है। इसे लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष के वकीलों ने तैयारी पूरी कर ली है। हिंदू पक्ष के वकील श्रीगोपाल शर्मा ने शुक्रवार को अदालत में सुनवाई और ‘एडवोकेट कमिश्नर' द्वारा जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''मुस्लिम पक्ष को जवाब देना है। उसके बाद हम प्रत्युत्तर देने की तैयारी करेंगे। मुस्लिम पक्ष के जवाब देने के बाद ही हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे।'' वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील शकील अहमद वारसी ने बताया, ''हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास अपना पक्ष साबित करने के पूरे सुबूत हैं जिन्हें हम अदालत में पेश करेंगे।''

न्यायालय की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम
शुक्रवार को सुबह आठ बजे से ही शक्तिनगर, मुंसिफ रोड और न्यायालय से सटे आवास विकास समेत न्यायालय की ओर आने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया जाएगा। आम आदमी को इस ओर एंट्री नहीं दी जाएगी। न्यायालय परिसर में भी पंजीकृत अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा। वादकारियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं न्यायालय के आसपास मकानों की छतों पर भी पुलिस तैनात रहेगी।