कुशीनगर में हाईवे से जुड़ेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खर्च होंगे 21.725 करोड़ रुपये

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय  एयरपोर्ट को हाईवे से जोड़ा जाएगा। लखनऊ-मुजफ्फरपुर फोरलेन हाइवे (एनएच 28) से जोड़ने के लिए एक किलोमीटर लंबी व 30 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। इसके लिये 21 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपये खर्च होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि कुशीनगर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसके लिये 21 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपये खर्च होंगे। इस रकम में किसानों से ली जाने वाली भूमि की कीमत, सड़क का निर्माण समेत टैक्स भी शामिल है। सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग का प्रांतीय खंड कराएगा। कार्यदायी संस्था की तरफ से निर्माण शुरू कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसका अगले महीने में काम प्रारंभ होगा।

उन्होंने बताया कि कुशीनगर एयरपोटर् से नवंबर में उड़ान शुरू कराने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार, एयरपोटर् अथारिटी व कार्यदायी संस्था राइटस, नीरज कंस्ट्रक्शन, समता इंटरप्राइजेज के अलावा विद्युत विभाग युद्धस्तर पर जुटा हुुआ है। एयरपोटर् को कुशीनगर में फोरलेन से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग सितंबर में सड़क निर्माण का काम शुरू करेगा। इस सड़क की लंबाई एक किलोमीटर होगी जिसमें से लगभग 500 मीटर लंबाई में तीन मीटर चौड़ी पक्की सड़क पहले से ही है। शाहपुर कुरमौटा गांव की तरफ जाने वाले इस रास्ते का ही चौड़ीकरण कराया जाएगा। सड़क को एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए लगभग 500 मीटर लंबाई में किसानों से भूमि अधिग्रहीत की जानी है। इसमें विशुनपुर विंदवलिया के किसानों से 1.456 हेक्टेयर व शाहपुर के .093 हेक्टेयर (कुल 1.459 हेक्टेयर) जमीन ली जाएगी। लगभग 70 किसानों से भूमि अधिगृहीत की जाएगी। 30 मीटर चौड़ी इस सड़क में नौ-नौ मीटर चौड़ाई के दो लेन व बीच में पांच मीटर चौड़ाई में डिवाइडर बनाया जाएगा। 

लोक निर्माण विभाग के जेई आरएन राव ने बताया सड़क निर्माण के लिए शासन से दो करोड़ रुपये अवमुक्त हुए हैं। किसानों से ली जाने वाली भूमि की रजिस्ट्री अभी नहीं हो पाई है। पूर्व में जो सूची विभाग को मिली थी, उस पर लॉकडाउन व कोरोना के चलते काम नहीं हो सका। अब नए सिरे से कारर्वाई शुरू की जा गई है। उप जिलाधिकारी देश दीपक सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। किसानों के नाम, गाटा व उनसे ली जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल आदि से जुड़े दस्तावेज लोक निर्माण विभाग को सौंप दिए गए हैं। रजिस्ट्री शुरू होते ही निर्धारित रेट लिस्ट भी दे दी जाएगी। जल्दी ही प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाएगा।