अफसरों का फरमानः सरकारी टैबलेट नहीं चल पा रहे तो शिक्षक अपने मोबाइल पर करें काम

Edited By Ajay kumar,Updated: 07 Jul, 2024 05:27 PM

if the government tablet is not working then work on your mobile

परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को विभाग की ओर से टैबलेट मुहैया कराए गए हैं ताकि उनके आने-जाने के समय पर राज्य स्तर तक निगरानी रखी जा सके। इस महीने से ऑनलाइन सेल्फी के साथ उपस्थिति प्रक्रिया लागू कर दी गई।

बरेली: परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को विभाग की ओर से टैबलेट मुहैया कराए गए हैं ताकि उनके आने-जाने के समय पर राज्य स्तर तक निगरानी रखी जा सके। इस महीने से ऑनलाइन सेल्फी के साथ उपस्थिति प्रक्रिया लागू कर दी गई। जिले के कुछ स्कूलों में हालांकि अभी यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। जिन स्कूलों में शुरू हुई है वहां से टैबलेट हैंग होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसको लेकर शिक्षकों में रोष का माहौल है। उन्होंने विभाग पर परेशान करने का आरोप लगाया है।

विभाग की ओर से दिया गया टैबलेट बहुत ही घटिया गुणवत्ता का 
शिक्षकों का कहना है कि विभाग की ओर से दिया गया टैबलेट बहुत ही घटिया गुणवत्ता का एवं 4 जी पर आधारित है। सेल्फी के लिए 2 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा, 3 जीबी रैम और 32 जीबी रोम दी गई है। इसमें जरूरी एप के अलावा ऑनलाइन कार्यों के लिए विभाग की ओर से 24 से भी अधिक एप डाउनलोड कराए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि तकनीकी खामी के चलते उपस्थिति के लिए प्रेरणा पोर्टल ज्यादातर खुलता ही नहीं। यदि खुलता भी है तो फोटो अपलोड करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों से इस समस्या के बारे में बताने पर वे शिक्षकों पर अपने मोबाइल से फोटो अपलोड करने का दबाव बना रहे हैं।

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सेल्फी अपलोड करने का बना रहे दबाव
पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार शर्मा का कहना है कि शिक्षक तो पहले भी मोबाइल से अपने कार्य करते रहे हैं। टैबलेट के बावजूद शिक्षकों पर मोबाइल से सेल्फी अपलोड करने का दबाव बनाया रहा है। यानी अधिकारी भी यह जानते हैं कि इस टेबलेट से विभागीय कार्य पूरे नहीं किए जा सकते। सिर्फ शिक्षकों को परेशान करने के लिए नई योजना लागू की गई है।

टैबलेट में किसी तरह की कोई कमी नहीं
बीएसए संजय सिंह से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि टैबलेट में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। । यदि कहीं पर किसी तरह की तकनीकी परेशानी सामने आती है तो उसका निस्तारण कराया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो शासन स्तर पर भी इसको लेकर बात की जाएगी। 

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