फर्जी बिलों से पान मसाले की सप्लाई करने पर दो ट्रांसपोर्टरों पर केस दर्ज, गलत बिल्टी के जरिए करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Aug, 2025 07:14 PM

case registered against two transporters for supplying pan masala

जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई के बाद पान मसाला परिवहन में फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है। विभाग की तहरीर पर पनकी थाने में दो नामी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

कानपुर [प्रांजुल मिश्रा] : जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई के बाद पान मसाला परिवहन में फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है। विभाग की तहरीर पर पनकी थाने में दो नामी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

फर्जी ई-वे बिल के जरिए कर रहे थे जीएसटी चोरी
जानकारी के अनुसार, इस्पात नगर स्थित श्रीजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्वामी अनिल शुक्ला उर्फ लाल जी शुक्ला और गणपति रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामी रजत जैन पर आरोप है कि दोनों मिलीभगत करके फर्जी ई-वे बिल और गलत बिल्टी के जरिए करोड़ों रुपये का पान मसाला ढुलाई कर रहे थे, जिससे जीएसटी में बड़े पैमाने पर कर चोरी हो रही थी।

सचल दल की कार्रवाई पर खुलासा
राज्य कर अधिकारी सुरेंद्र सिंह द्वारा 22 जुलाई 2025 को रात करीब 9:30 बजे सचल दल इकाई-08, कानपुर ने पान मसाला से लदा एक वाहन (UP78-FT-1184) रोका गया था। जांच में पाया गया कि संबंधित ई-वे बिल (संख्या 431596312912) में वाहन का नंबर बदलकर UP78-KT-7901 कर दिया गया था। यह वाहन श्रीजी ट्रांसपोर्ट के नाम पर पंजीकृत था, जबकि पकड़ा गया वाहन गणपति रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड का निकला। इसके बाद 4 अगस्त 2025 को की गई स्थलीय जांच में विभाग को गोवा ट्रांसपोर्ट की एक बिल्टी भी मिली, जिसमें दर्ज विवरण फर्जी पाया गया।

राजस्व को भारी क्षति पहुंचाने का आरोप
विभाग के मुताबिक, यह पूरा मामला संगठित रूप से अवैध पान मसाला परिवहन और राजस्व को भारी क्षति पहुंचाने से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2024 की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पंचनामा और दोनों वाहनों की आरसी की प्रतियां भी पुलिस को सौंप दी हैं।

ई-वे बिल में गड़बड़ी मिलने पर हुई कार्रवाई
इसी संबंध में एसजीएसटी जॉइंट कमिश्नर सुशील गौतम ने बताया कि शिखर कंपनी का पान मसाला ढोया जा रहा था और ई-वे बिल में गड़बड़ी मिलने पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि कर चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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