योगी मंत्रिपरिषद की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर, रानीपुरा टाइगर रिजर्व की स्थापना को मिली मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को चित्रकूट में ‘रानीपुर टाइगर रिजर्व' बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में रानीपुर टाइगर रिजर्व सहित कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बैठक के बाद बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में रानीपुरा टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है।   
    

उन्होंने बताया कि इसके तहत चित्रकूट जनपद के पंचायत रानीपुर में वन्य जीव विहार की स्थापना का निर्णय लिया गया है। वन्य जीव विहार के रूप में कुल 23,031 हेक्टेयर भूमि और इसके दूसरे हिस्से के लिये 29,558 हेक्टेयर प्रस्तावित क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। इसे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिये कुल 52000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को अधिग्रहित किया जायेगा। केन्द्र और राज्य सरकार की साझा परियोजना के रूप में इसे विकसित करने के लिये दोनों सरकारें आधा आधा व्यव भार वहन करेंगी।       

सिंह ने बताया कि साथ ही अयोध्या में पर्यटकों की सहायता के लिये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ‘टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर' के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी (पीपीपी मोड) पर बनाया जायेगा। मंत्रिपरिषद के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के उपनिबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशन करने की परियोजना को मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके तहत संपत्तियों के पंजीकरण संबंधी सभी दस्तावेजों को डिजिटल फार्मेट में तब्दील किया जायेगा।       

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसे संस्था के रूप में ‘‘स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन'' के रूप में पुनगठिर्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि योजना आयोग में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की रचना की जाएगी। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ईपीसी मोड में कराए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूर कर लिया है। शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को भी मंजूरी प्रदान की है।        

मंत्रिपरिषद ने मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद और गोंडा जिले में नगर पंचायत कटरा का सीमा विस्तार करने को भी मंजूरी दे दी है। एक अन्य अहम फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ‘उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022' के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इससे प्रदेश में 5500 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले संयंत्रों से किसानों की आय में इजाफा होगा।