आपदा प्रबंधन बैठक सम्पन्न, ऑक्सीजन आदि के लिए 225 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 08 May, 2021 11:14 AM

approval of proposal of 225 crore for disaster management

कोरोना के बचाव एवं रोकथाम के आपदा प्रबंधन राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए अवस्थापना कार्य,नई पाईप लाइन बिछाना एवं एक्सटेंशन काम के लिए 225 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। राज्य के मुख्य सचिव...

लखनऊः कोरोना के बचाव एवं रोकथाम के आपदा प्रबंधन राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए अवस्थापना कार्य,नई पाईप लाइन बिछाना एवं एक्सटेंशन काम के लिए 225 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में राज्य आपदा मोचक निधि से कोविड-19 की द्वितीय लहर से बचाव एवं रोकथाम के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

बैठक में सीएसआईआर, एनबीआरआई, सीडीआरआई एवं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पैलियोवॉटनी, लखनऊ को एक-एक करोड़ रुपए की धनराशि से कन्जयूमेबिल्स/औषधि आदि क्रय के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 75 जिलो को कोरंटाइन सेण्टर संचालन के लिए 7.72 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।        

बैठक में 75 जिलों को मेडिकल कन्जयूमेबिल्स यथा-पीपीई किट, एन-95 मास्क, आक्सीजन सिलेण्डर, कोविड टेस्टिंग किट का क्रय, मेडिकल होम किट को आइसोलेशन के मरीजों को पहुंचाने सर्विलांस एवं स्क्रीनिंग आपरेशन एवं कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में वाहन किराये पर लेना, अस्थाई आश्रय स्थल, क्वारंटाइन कैम्प/स्क्रीनिंग कैम्प के संचालन तथा कंटेनमेंट आपरेशन के लिए, सर्विलांस एवं डाटा इंन्ट्री के लिए मान्य सेवा, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए अवस्थापना कार्य, नई पाईप लाइन बिछाना एवं एक्सटेंशन काम के लिए 225 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अलावा बैठक में पुलिस कर्मियों के प्रयोगार्थ पीपीई किट व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 45 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तथा झारखण्ड, पश्चिम बंगाल व अन्य प्रदेशों से ट्रेन से उत्तर प्रदेश में आने वाले ऑक्सीजन टैंकर के लिए रेलवे को अग्रिम किराया भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। 


 

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