बौद्ध-सिख तीर्थ यात्रियों को योगी सरकार देगी 10,000 रुपए, बस करना होगा ये काम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को निर्देश दिए कि बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं हेतु ‘बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना' और सिख श्रद्धालुओं के लिए ‘पंच तख्त यात्रा योजना' शुरू की जाए। उप्र सरकार ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है। एक बयान के मुताबिक, शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ यात्राएं भारतीय संस्कृति में आत्मिक उत्थान और सामाजिक समरसता का माध्यम रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को उनकी आस्था से जुड़े स्थलों की यात्रा में सहायता प्रदान करे।

सिख श्रद्धालुओं के लिए ‘पंच तख्त यात्रा योजना'
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं हेतु ‘बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना' और सिख श्रद्धालुओं के लिए ‘पंच तख्त यात्रा योजना' शुरू की जाए। इन योजनाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी आस्था के प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा सुलभता से कर सकें। बयान के मुताबिक, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य प्रदेश के निवासी हिन्दू/बौद्ध श्रद्धालुओं को देश के विभिन्न भागों में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा कराना है।

पांच पवित्र ‘तख्त साहिब' स्थल की यात्रा कराएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों के चयन में बौद्ध भिक्षुओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, ‘पंच तख्त यात्रा योजना' सिख श्रद्धालुओं के लिए होगी। इसके अंतर्गत प्रदेश के निवासी सिख श्रद्धालुओं को भारत के पांच पवित्र ‘तख्त साहिब' स्थल की यात्रा कराई जाएगी। प्रस्तावित दोनों ही योजनाओं में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10,000 रूपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।

योजना के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी जानी चाहिए, श्रद्धालुओं के चयन में पूरी पारदर्शिता के साथ कमजोर आय वर्ग के लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ये दोनों योजनाएं श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक आस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लागू की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि ये योजनाएं प्रदेश की समावेशी विकास नीति और ‘सबका साथ, सबका विकास' की भावना को और सशक्त करेंगी।