Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 20 Sep, 2020 08:51 AM
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में कुल 60 फीसदी पदों पर आरक्षण होगा। राज्य
लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में कुल 60 फीसदी पदों पर आरक्षण होगा। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।
बता दें कि प्रदेश के सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंहल ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए।
इसके बाद अब आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। इसका फायदा केवल यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा। यूपी के बाहर वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति दो फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। आर्थिक रूप से कमजारों को शामिल करने के बाद यह प्रतिशत 60 फीसदी हो जाएगा।
