Edited By Mamta Yadav,Updated: 28 Jun, 2022 07:38 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश में हवाई जहाजों के...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को हवाई जहाजों के रखरखाव का प्रमुख केन्द्र बनाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश में हवाई जहाजों के रखरखाव, मरम्मत और दुरुस्त (मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहाल) करने का हब बनाने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके पारित होने के बाद विभाग इस दिशा में एक नीति बनाकर काम शुरु करेगा।
उन्होंने बताया कि फिलहाल भारत में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण देश के हवाईजहाजों को रखरखाव आदि के लिये विदेश ले जाना पड़ता है। यह काफी खर्चीला साबित होता है। प्रसाद ने कहा कि नयी नीति लागू कर उप्र को हवाई जहाजों के रखरखाव के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित करने का मंत्रिमंडल ने फैसला किया है। प्रसाद ने कहा कि अगले पांच सालों में देश के जहाजी बेड़े में लगभग 1000 नये वायुयान जुड़ेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए नयी नीति बनायी गयी है, जिसमें हवाई जहाजों के रखरखाव का केन्द्र विकसित करने के लिये सब्सिडी भी दी जायेगी। इसकी शुरुआत नोएडा से होगी जहां इस तरह का पहला हब बनाया जायेगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में किये गये अन्य अहम फैसलों की जानकारी देते हुए प्रसाद ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पेश किये गये थे, इनमें से 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गयी है। इसके तहत प्रदेश में चार नये डाटा सेंटर पाकर् स्थापित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। ‘उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021' के अंतर्गत 04 नये डाटा सेंटर पाकर् से जुड़े निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इससे 15,950 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से 4 डाटा सेंटर पाकर् की स्थापना की जा सकेगी। इससे लगभग 4 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोज़गार प्राप्त होंगे।
प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2022 - 23 में 35 करोड़ पौधरोपण के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विभागों एवं अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पौधशालाओं से निशुल्क पौध उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसका मकसद उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाना है। इसके अलावा ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप' कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए पांच वर्ष तक अतिरिक्त राज्य सहायता ( टॉप अप) को अनुमन्य किए जाने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि उप्र के पीडब्ल्यूडी विभाग और केंद्र सरकार के रेल एवं परिवहन मंत्रालय के साथ एक अनुबंध किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। जिसका मकसद प्रदेश में 300 रेलवे अंडर पास बनाना है। इस परियोजना में 10 प्रतिशत व्यय वहन राज्य सरकार का और शेष 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार का होगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए ग्रामों में भी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य को जारी रखे जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। साथ ही प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी काडर् धारकों को खाद्यान्न के लिए 3196.81 करोड़ रूपये अनुमानित व्ययभार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के सम्बंध में पारित प्रस्ताव के तहत होमगाडर् का ड्यूटी भत्ता 786 रुपये के साथ प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित कर इसके लिये मंत्रिपरिषद की स्वीकृत मिल गयी है। वहीं, विधायक निधि के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में प्रवेश द्वार के निर्माण के सम्बंध में भी मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
