Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Feb, 2026 12:24 PM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने आदेश दिया है कि फरवरी 2026 का वेतन और पेंशन निर्धारित समय से पहले यानी 28 फरवरी को ही जारी....
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने आदेश दिया है कि फरवरी 2026 का वेतन और पेंशन निर्धारित समय से पहले यानी 28 फरवरी को ही जारी कर दिया जाए। हालांकि, इस खुशी के बीच करीब 46,816 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी होली फीकी पड़ सकती है, क्योंकि विभाग ने उनका वेतन रोकने का सख्त निर्देश दिया है।
क्यों रोका गया 47 हजार कर्मचारियों का वेतन?
मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा 'मानव संपदा पोर्टल' पर अपलोड नहीं किया है, उनका वेतन रोक दिया गया है। सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी देनी थी। बार-बार चेतावनी के बावजूद करीब 47 हजार कर्मियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इन कर्मचारियों को ना तो जनवरी का वेतन मिला है और ना ही फरवरी का वेतन जारी किया जाएगा।
10 मार्च तक का आखिरी मौका
सरकार ने इन कर्मचारियों को राहत देते हुए एक अंतिम अवसर दिया है। 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक मानव संपदा पोर्टल को दोबारा खोला गया है। यदि कर्मचारी 10 मार्च तक अपनी संपत्ति का विवरण अपडेट कर देते हैं, तो उनका रुका हुआ दोनों महीनों का वेतन जारी कर दिया जाएगा। यदि इस बार भी लापरवाही बरती गई, तो वेतन रुकने के साथ-साथ प्रमोशन पर रोक, विदेश यात्रा की अनुमति न मिलना और अन्य विभागीय जांच जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
लापरवाह अफसरों पर भी गिरेगी गाज
वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि यह नियम सभी के लिए अनिवार्य है। यदि किसी विभाग ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारी को जनवरी का वेतन जारी कर दिया था, तो संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी (DDO) के खिलाफ भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी।
