सरकार ने 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य किया पूरा: सहगल

लखनऊ: कोरोना संक्रमण कम होने से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं और युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। राज्य के सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने आज शाम यहां लोक भवन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार में उपलब्ध कराने की एक मुहिम चला रही है। सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों को कहा गया है कि उनके यहां जितनी रिक्तियां हैं, उनको भरने के लिए समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाय।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 04 साल में 04 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो रहा है। सहगल ने बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यक्ष व वृहद श्रेणी की 8.18 लाख इकाइयॉ क्रियाशील है जिनमें 52 लाख श्रमिक कार्य कर रहे है। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक 7.15 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को 24,839 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं। प्रदेश में पुरानी इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.37 लाख इकाइयों को 11,100 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीेकृत करते हुए वितरित किये गये हैं। इस प्रकार 11.52 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 36,000 करोड़ रूपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से लगभग 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।  

अपर मुख्य सचिव श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पिछले 04 वर्ष में धान व गेहूॅ को मिलाकर लगभग 60,000 करोड़ रूपये की फसल किसानों से खरीदी जा चुकी है। जिसका भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा। जिसके क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 628.18 लाख कु0 धान किसानों से खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक है। किसानों को धान व मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाये। किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करें तथा किसानों की उपज का वाजिब दाम मिले। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन 825 विकास खण्डों में चलाया गया। किसान कल्याण मिशन के माध्यम से किसानों को उपज से लेकर, फसल के विक्रय तक, खेती के लिए उपकरण तथा अनुदान, सिंचाई, बीजों की उपलब्धता आदि विषयों पर चल रही केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया।