योगी सरकार ने पेश किया तीसरा बजट: 4,79,701 करोड़ से मिलेगी UP विकास को रफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2019-20 के लिए 4 लाख, 79 हजार, 701 करोड़, 10 लाख रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने राज्य विधानसभा में अपनी सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12 फीसदी अधिक है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि विकास को रफ्तार देने के साथ साथ गरीब, नौजवान और किसान समेत समाज के सभी तबकों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे के निर्माण को रफ्तार देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है जिसके तहत पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़, बुंदेलखंड एक्प्रेस के लिए 1000 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे लिए 1000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे की छह लेन के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत 758 करोड़ की व्यवस्था की गई है. जबकि स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58 हजार 770 ग्राम पंचायत को शौच मुक्त कर दिया है। मथुरा वृंदावन के बीच ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि वृंदावन शोध संस्थान के दृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ दिए गए हैं।

अग्रवाल ने कहा कि ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव बजट में किया गया है। अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिए 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपए और प्रो-पुआर टूरिस्ट के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल एवं गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का दृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है, जबकि प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास के प्रावधान का इंतजाम बजट मेें किया गया है।  वित्त मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

इसके साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ दिए जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,240 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3488 करोड़ रुपये, बुन्देलखंड, विंध्य क्षेत्र की पाइप पेयजल के लिए 3000 करोड, मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लिए 429 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ पुष्टाहार के लिए, 4004 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लिए, प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के तहत 291 करोड़, आयुष्यमान योजना से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 111 करोड़ का बजट दिया गया है।