सचिन पायलट का पलटवार- बसों को लेकर राजनीति कर रही यूपी सरकार

लखनऊ/जयपुर: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन में बसों के लेकर सियासत की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और भाजपा द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी सरकार मजदूरों की बसों और बिल को लेकर राजनीति कर रही है।

पहली बार यूपी में देखा कि सत्ताधारी दल लगा रहा आरोप
बता दें कि शुक्रवार को डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है बल्कि साथ मिलकर काम करने का है। हम लोगों ने अच्छे मन से बसों का इंतजाम किया था, कोई राजनीति नहीं की थी। योगी सरकार ने प्रियंका जी की बसें स्वीकार नहीं की। सरकार ने मजदूरों की मदद करने की जगह मदद लेने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने यूपी सरकार के आरोपों पर कहा कि आरोप तो विपक्षी दल लगाते हैं पहली बार यूपी में देखा कि सत्ताधारी दल आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि बसों की संख्या का सवाल नहीं है। कम ज्यादा मायने नहीं रखता। जितनी भी बसें थी उनका इस्तेमाल मजदूरों को भेजने में होना चाहिए था।

यूपी परिवहन में राजस्थान सरकार नहीं कर सकती हेरा-फेरी
इस दौरान प्रेस वार्ता में मौजूद राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि बसों की सूची में कुछ यूपी के नंबर भी थे जिनके बारे में दावा किया गया कि वह बसों के नंबर नहीं है। सवाल यह उठता है कि यूपी के परिवहन विभाग की वेबसाइट में हेरा फेरी राजस्थान सरकार नहीं कर सकती।

CM और डिप्टी सीएम पर दर्ज हो अपराधिक मुकदमा
सिंह ने सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही कहा की सीएम और डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के निर्णय को नहीं माना जिसमें लॉकडाउन के दौरान फिटनेस और प्रमाण पत्र के अभाव में बसों को चलने से रोकने की मनाही है। सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जगह यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम पर अपराधिक कृत्य करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।