नई दिल्ली: सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल परिवेश पर तैयार विधेयक को संसद की मंजूरी के लिये बजट सत्र में पेश करेगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इस संहिता को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था। इसके पारित होने से कामगारों का कवरेज कई गुणा फैल जाने तथा 13 केंद्रीय श्रम कानूनों के बदले एक संहिता के अमल में आने का अनुमान है। यह संहिता ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी हों।
मंत्री ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम निश्चित तौर पर बजट सत्र में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल परिवेश संहिता को पेश करेंगे। संसद की स्थायी समिति ने संहिता पर लोगों से टिप्पणियां मंगाई है।'' संसद का बजट सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने का अनुमान है। सरकार को श्रम सुधार की प्रक्रिया में मानदेय संहिता पर पहले ही संसद की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता की बारी है। सरकार 44 श्रम कानूनों को मिलाकर चार संहिता बनाना चाहती है।
गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी संहिता यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता के बारे में अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार चारों नई संहिताओं को जल्द से जल्द अमल में लाना चाहती है। सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध को लेकर शेष दो संहिताओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, ‘‘श्रम संबंधी मुद्दों पर कानून का मसौदा तैयार करने की त्रिकोणीय प्रक्रिया है। हम कुछ भी हड़बड़ी में नहीं करना चाहते हैं। विमर्श जारी है। हम इसे शीघ्र ही संसद में पेश करना चाहते हैं।''
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