सरकार को गंगा यात्रा का नैतिक अधिकार नहीं: लल्लू

Edited By Ajay kumar,Updated: 28 Jan, 2020 09:26 AM

government does not have moral right to visit ganga lallu

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राज्य की योगी सरकार को गंगा यात्रा का नैतिक अधिकार नही है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राज्य की योगी सरकार को गंगा यात्रा का नैतिक अधिकार नही है क्योंकि उसके कार्यकाल में गंगा और प्रदूषित हुयी है।  लल्लू ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गंगा यात्रा प्रदेश की जनता की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल(एन.जी.टी.) की रिपोर्ट के अनुसार गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई और हानिकारक कीटाणुओं की संख्या डेढ़ गुने से ज्यादा बढ़े। एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि आधे से ज्यादा घाटों पर गंगा आचमन लायक भी नहीं बची है। योगी सरकार गंगा की सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा ही कर रही है।       

उन्होने कहा कि सूबे के मुख्य सचिव रहे आरके तिवारी ने स्वीकार किया है कि 27 नाले अभी भी गंगा में गिर रहे हैं, तो फिर सरकार किस मुंह से गंगा यात्रा निकाल रही है। चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, गंगा सफाई सिफर् कागजों में हुई है। नमामि गंगे, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों ने गंगा सफाई के नाम पर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। 

लल्लू ने कहा कि हकीकत यह है कि जिन नालों को कागजों में बंद बताया गया है, वह भी बिजनौर से लेकर वाराणसी तक गंगा में गिर रहे हैं। इसका प्रमाण कानपुर का सीसामऊ नाला है। एक माह पहले ही यहां पर प्रधानमंत्री और देश के पांच मुख्यमंत्रियों ने बैठक की थी। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि अब सीसामऊ नाला इतिहास बन गया है, लेकिन यही नाला फिर से गंगा की अविरल धारा को मैला कर रहा था। इसी तरह वाराणसी में भी कई नाले गंगा में बेरोकटोक समाहित हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है।       

प्रदूषित जल में लाखों श्रद्धालु जीवनदायिनी गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की आशा कर रहे हैं। सरकार इन श्रद्धालुओं के भावनाओं के साथ खेल रही है और उनके विश्वास को धोखा दे रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार की अकर्मण्यता का आलम यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा नमामि गंगे के नाम पर आवंटित धनराशि का मात्र 20 प्रतिशत धन ही योगी सरकार खर्च कर पायी है, 80 प्रतिशत खर्च ही नहीं हो सका।   

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