CM रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की अहम बैठक, 8 फैसलों पर लगी मुहर

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में 8 अहम फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

जानकारी के अनुसार, देहरादून में बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधान भवन परिसर में कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) एवं सिंचाई विभाग वर्कचार्ज सेवा अवधि के बीच पेंशन लाभ दिया जाएगा। ऐसे 3050 कार्मिकों के लिए कुल 2 करोड़ 35 लाख का बकाया 4 किश्तों में अगले 2 वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अब सैनिक कल्याण निदेशालय में तैनात अर्धसैनिक बलों के समस्त कार्य गृह विभाग के निर्देशन में करने के साथ बिनसर ईको सेंसेटिव जोन में कोई नया गांव नहीं जोड़े जाने का फैसला किया गया है। इससे सम्बन्धित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा ग्राफिक इरा का एक कैम्पस कुमाऊं में खोला जाएगा।

वहीं सूत्रों ने बताया कि मसूरी में निर्मित होने वाला लोनिवि का मल्टी लेबल पार्किंग के लिए 3 करोड़ 22 लाख का शुल्क एमडीडीए को नहीं देना होगा, जबकि होमगार्ड का मानदेय 450 से बढ़ा कर 600 रुपए कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित बकाया का 60 करोड़ राशि का भुगतान 30 जुलाई, 2019 से देय होगा। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक अवकाश में इनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। बता दें कि कैबिनेट ने विश्व बैंक की यूडीएफ परियोजना में लोनिवि के 115 पद आपदा प्रबन्धन में जोड़ने के साथ, अभियंत्रण सेवा के वित्तीय प्राधिकार में बढ़ोतरी कर दी है।