प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 11 हजार गरीबों को मिलेगा घर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 11 हजार 568 आवासों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की नोडल एजेन्सी राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 11,568 आवासों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसे अब मंजूरी के लिए केन्द्र को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त 24 जिलों की 169 नगर निकायों के हाऊसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ़ एक्शन का भी अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसकी भी स्वीकृति केन्द्र सरकार प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत 2,81,447 आवास बनाए जाएंगे।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 753 परियोजनाओं में 1,90,282.20 लाख की द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोटर् (टीपीक्यूएमए) पर की गयी कार्यवाही पर अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया। इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास की 4,118 परियोजनाओं में 14,70,874 आवास स्वीकृत किए गये हैं, जिनमें 5,35,831 आवास पूर्ण एवं 9,16,961 में निर्माण चल रहा है। 

कुल प्राप्त धनराशि 13491.76 करोड़ रुपये में से 13,485.70 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भागीदारी के माध्यम से 150 परियोजनाओं में 1,32,628 किफायती आवास स्वीकृत किये गये हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं नगर विकास दीपक कुमार, सचिव नगर विकास विकास गोठलवाल, विशेष सचिव नगर विकास अवनीश शर्मा एवं निदेशक सूडा उमेश प्रताप सिंह सहित समिति से सम्बन्धित अन्य अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।