इंडिया गठबंधन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव मिलकर लड़ेगा और रिकार्ड जीत हासिल करेगा: शिवपाल यादव

Edited By Mamta Yadav,Updated: 24 Jun, 2024 12:36 AM

india alliance will fight by elections of 10 assembly seats together will win

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को दावा किया कि संसदीय चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन मिलकर तो लड़ेगा साथ ही सभी 10 सीटों को जीत कर रिकॉर्ड भी बनायेगा।

Etawah News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को दावा किया कि संसदीय चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन मिलकर तो लड़ेगा साथ ही सभी 10 सीटों को जीत कर रिकॉर्ड भी बनायेगा।
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने आज अपने गृह जिले इटावा में एक होटल का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संसदीय चुनाव में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिली खासी कामयाबी से बेहद उत्साहित है, इस कामयाबी के चलते समाजवादी पार्टी और सहयोगी कांग्रेस दल के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्साह आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भी व्यापक पैमाने पर नजर आएगा।
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यादव ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की छोड़ी हुई मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी और समाजवादी पार्टी इस विधानसभा सीट पर रिकार्ड मतों से न केवल जीत हासिल करेगी बल्कि विपक्षी दलों की जमानत भी जप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेगा ऐसा भरोसा हमको इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन को संसदीय चुनाव में खासी तादात में सीटे हासिल हुई है अब संसद में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष से जुड़े हुए सामान को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता मिल करके आम सहमति के बाद घोषित करेंगे। नीट परीक्षा को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार जांच में देरी कर रही है, जब पर्चा लीक हुआ था तभी जांच करा कर दंडित किया जाना चाहिए था लेकिन सरकार आरोपियों को बचाने के चक्कर में जांच में ढिलाई बरतने में जुटी हुई है।

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