'बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिलेगा...' जनता दर्शन में CM Yogi ने सुनीं जनसमस्याएं; दिए ये निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित ‘जनता दर्शन' कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के बीच पहुंचे, उनके प्रार्थना पत्र लिए और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए।

सीएम योगी ने जनता को दिलाया न्याय का भरोसा 
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप सेवा, सुरक्षा और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिलेगा और जनसमस्याओं का शीघ्र व प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। योगी ने जनपदों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनता दर्शन के दौरान दो उद्यमियों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

'उद्यमियों को किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए'
इस पर मुख्यमंत्री ने प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों, विशेषकर यूपीसीडा और जिला प्रशासन को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया गया है और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी पारदर्शी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए और उद्योग विकास में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

'न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है'
जनता दर्शन में आए एक पीड़ित ने पुलिस से जुड़ी शिकायत रखते हुए कार्रवाई में देरी का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को मामले का तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक अन्य प्रकरण पारिवारिक विवाद से जुड़ा था, जबकि अवैध कब्जे की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार तत्काल कारर्वाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर व्यक्ति को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।