लखनऊ: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। वहीं अन्य राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों का प्रदेश में लौटने का सिलसिला जारी है। इतनी बड़ी संख्या में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार की मंशा है कि इन मजदूरों को राज्य में ही रोजगार दिया जाए, जिससे इनके स्किल का लाभ यूपी में विकास के लिए हो सके।
सरकार श्रमिकों को सस्ते आशियाने के साथ GST में देगी छूट
बता दें कि मंगलवार को टीम-11 की बैठक में सीएम योगी ने कामगार / श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन और इसके दायित्वों को लेकर कई निर्णय लिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि कामगारों, श्रमिकों को सस्ती दुकानें मुहैया कराई जाएं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार श्रमिकों को सस्ते आशियाने के साथ ही जीएसटी और नक्शे में छूट देगी। यही नहीं सरकार की तरफ से उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। जिसके लिए सरकार सभी की स्किल मैपिंग तैयार कर रही है, ताकि उन्हें अनुभव के हिसाब से काम दिया जा सके। सरकार का ये कदम कामगारों और श्रमिकों की मदद के लिए महत्पवूर्ण माना जा रहा है।
16 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हुआ पूरा
इसी क्रम में टीम-11 के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 16 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। कामगारों व श्रमिकों को रोजगार/ नौकरी के लिए सस्ते दर पर दुकानें, आशियाना दिया जाएगा। यही नहीं सरकार भवन तक बिजली, पानी, सीवर समेत सारी सहूलियतें भी देगी। इन कामगारों को नक्शे के एफएआर में भी छूट मिलेगी।
सरकार कामगारों को बैंक से दिलाएगी मदद
योगी सरकार श्रमिकों कामगारों के लिए बड़ी संख्या में सस्ते और बेहतर डोरमेट्री और सस्ती व बेहतर दुकानें बनाने की योजना में युद्धस्तर पर जुट गई है। डोरमेट्री व दुकानों के लिए सरकारी भवनों व सरकारी भूमि भी चिन्हित की जाएगी। इसके साथ ही खुद का रोजगार शुरू करने वाले कामगारों को बैंक से मदद दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी।
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