गन्ना किसानों के 2 हजार करोड़ से अधिक बकाया भुगतान में पिछड़ी चीनी मिलों के खिलाफ होगी कार्रवाई: मिश्र

Edited By Mamta Yadav,Updated: 20 May, 2022 08:15 PM

action will be taken sugar mills in payment of dues of sugarcane farmers

उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर मंडल में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 02 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाये के भुगतान में पिछड़ रही चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए जल्द किसानों का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है।

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर मंडल में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 02 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाये के भुगतान में पिछड़ रही चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए जल्द किसानों का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है।       

राज्य के उप गन्ना आयुक्त डा. दिनेश्वर मिश्र ने शुक्रवार को यहां कहा कि गन्ना किसानों का सहारनपुर मंडल में 2.38 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। सबसे ज्यादा, 845 करोड़ रुपये शामली की मिलों पर बकाया है। सहारनपुर की चीनी मिलों पर 656 करोड़ रुपये और मुजफ्फरनगर की चीनी मिलों पर 537 करोड़ रुपये का बकाया है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की सतत समीक्षा की जा रही है और इसमें भुगतान नहीं करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी।       

डॉ. मिश्र ने बताया कि सहारनपुर मंडल में कुल 17 चीनी मिलों ने इस सत्र में पेराइ की। इनमें से 11 चीनी मिलें पेराई बंद कर चुकी हैं। सहारनपुर की त्रिवेणी ग्रुप की देवबंद और निगम की सरसावा, मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी ग्रुप की खतौली एवं सहकारी चीनी मिल मोरना, मंसूरपुर और तितावी चीनी मिलों में ही पेराई सत्र जारी है। उन्होंने कहा कि भुगतान में पिछड़ी चीनी मिलों के प्रबंधकों को भुगतान के लिए नोटिस दिया गया है और उनसे भुगतान करने की योजना की जानकारी मांगी है। डा. मिश्र ने कहा कि भुगतान के मामले में सहारनपुर मंडल में त्रिवेणी शुगर ग्रुप की देवबंद और खतौली चीनी मिलें समय पर भुगतान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि देवबंद चीनी मिल 25 अप्रैल तक खरीदे गए गन्ने का मूल्य भुगतान कर चुकी हैं।        

उन्होंने कहा कि त्रिवेणी शुगर ग्रुप की देवबंद यूनिट के प्रमुख पुष्कर मिश्र के मुताबिक 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक खरीदे गए गन्ना मूल्य की 9 करोड़ 64 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया। मंडल में 19 मई तक के आंकड़ों के अनुसार 2 हजार 38 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है।

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