69000 शिक्षक भर्ती:आश्वासन के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे AG,अभ्यर्थियों ने फिर किया निदेशालय का घेराव

Edited By Ajay kumar,Updated: 11 Sep, 2019 10:10 AM

69000 teacher recruitment candidates besiege the directorate of basic education

पिछले 7 महीने से लंबित चल रहे 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया है। मामले को लेकर बुधवार को भी राजधानी के निशातगंत स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए। ''हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी...

लखनऊ: पिछले 7 महीने से लंबित चल रहे 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने 27 अगस्त को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया था। इस दौरान उन्हें यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आगामी तारीख की सुनवाई के लिए एजी कोर्ट में जरूर पहुंचेगे। लेकिन जब पुन: कोर्ट में सुनवाई हुई तो एजी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस बात से नाराज सैंकड़ों अभ्यर्थियों ने आज फिर राजधानी के निशातगंत स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। 'हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी हों..' मानसिक प्रताडऩा बंद हो, भर्ती जल्द से जल्द हो ' के नारों के साथ अभ्यर्थियों ने निदेशालय का घेराव किया। 
 
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AG साहब को कोर्ट भेजे सरकार-अभ्यर्थी
हजारों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने अपील की कि मामले की सुनवाई के लिए सरकार एजी साहब (एडवोकेट जनरल) को कोर्ट में भेजे और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करे। बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए एडवोकेट जनरल कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं। जिसकी वजह से कोर्ट सिर्फ तारीख दे देती है। ये सिलसिला पिछले 7 महीने से हो रहा है। 
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मौके पर तैनात पुलिस फोर्स 
बड़ी तादात में पहुंचे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुरक्षा के तहत पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की हीलाहवाली के कारण ही भर्ती संपन्न नहीं हो पा रही है। जिस कारण से ही हम जैसे लाखों अभ्यर्थियों का कैरियर अधर में लटका हुआ है। सरकार की गल्ती का खामियाजा हमलोगों को भुगतना पड़ रहा है। 
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क्या है पूरा मामला? 
सरकार ने 1 दिसम्बर 2018 को प्रदेश  में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई। बाद में 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग माक्र्स तय कर दिए थे। सरकार के इसी निर्णय को याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। तबसे ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है, जिसमें राज्य सरकार के महाधिवक्ता (एजी) को सरकार का पक्ष रखने लिए आबद्ध किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विगत कई तारीखों पर बार बार महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण तारीख आगे खिंचती जा रही है। इस वजह से हम सभी अभ्यर्थी परीक्षा को पास करने के बावजूद विगत आठ माह से मानसिक रूप से लगातार प्रताडि़त हो रहे हैं। योग्यता रखने के बावजूद हम सभी को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।


 

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