ब्रिटिश मौलाना पर ED का शिकंजा: संत कबीर नगर में 4 ठिकानों पर छापा, 33 करोड़ की संपत्ति का खुलासा!"

Edited By Ramanjot,Updated: 11 Feb, 2026 10:36 PM

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उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

संत कबीर नगर: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार सुबह ED की टीम ने जिले में उनके चार ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई के दौरान टीम ने दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जब्त किए। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय बलों की मौजूदगी में तलाशी ली गई।

 संदिग्ध लेन-देन और संपत्तियों की जांच

प्रारंभिक जांच में मौलाना के परिवार और उनसे जुड़े एक एनजीओ के बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आने की बात कही जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार परिवार और संबंधित संस्था के खातों में लगभग 5 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध धनराशि का लेन-देन सामने आया है। पिछले कुछ वर्षों में कई अचल संपत्तियां खरीदी गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 20 से 30 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है। विदेशी फंडिंग के स्रोत और धन के उपयोग की भी पड़ताल की जा रही है।

नागरिकता और सेवा से जुड़े आरोप

मामले की पृष्ठभूमि में यह आरोप भी शामिल है कि मौलाना ने विदेश में नागरिकता प्राप्त करने के बावजूद सरकारी सेवा से जुड़े लाभ उठाए। जांच एजेंसियों के अनुसार वे 1980 के दशक में एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में नियुक्त हुए थे। बाद में ब्रिटेन चले गए और कथित तौर पर वहां की नागरिकता हासिल की। इसके बावजूद कई वर्षों तक वेतन और पेंशन लेने का आरोप है।

विदेशी नागरिक होने के बावजूद चुनाव में मतदान करने का भी मामला जांच के दायरे में है। इन आरोपों के आधार पर पहले से दर्ज FIR के बाद ED ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत केस दर्ज किया है।

आगे की जांच

एजेंसी बैंक खातों, संपत्ति के दस्तावेजों, विदेशी लेन-देन और अन्य रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या किसी प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। अधिकारियों के मुताबिक, जांच अभी जारी है और आवश्यकतानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मामला क्यों अहम?

यह केस सरकारी सेवा, विदेशी नागरिकता, वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा है। जांच के नतीजों पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।

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