ढाई साल पूरे होने पर बोले CM रावत- हमारी सरकार के कार्यकाल में 80 हजार लोगों को मिला रोजगार

देहरादूनः अपनी सरकार को जनता के विकास की आकांक्षा पूरा करने के लिए तत्पर बताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 हजार से अधिक उद्यमों की स्थापना हुई तथा इनमें लगभग 80 हजार लोगों को रोजगार मिला।

अपनी सरकार के ढाई साल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले साल इन्वेस्टर्स समिट के बाद से अब तक की अवधि में लगभग 17 हजार करोड़ रूपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तराखंड बनने के 17 वर्षों में 40 हजार करोड़ का निवेश हुआ था। सीएम ने कहा कि पिरूल और अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति के तहत अभी तक 21 योजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 हजार पिरूल संयंत्र स्थापित करने की योजना है, जिनसे लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक बहुत कुछ किया गया है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी उपलब्धियों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सीएम डैशबोर्ड ‘उत्कर्ष', सीएम हेल्पलाईन 1905, सेवा का अधिकार, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार, रेल, सडक तथा हवाई कनेक्टिविटी, अटल आयुष्मान योजना, भारत माला योजना, आल वेदर रोड, पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती सहित कई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम के भव्य पुनर्निर्माण तथा अन्य सभी धामों में कार्ययोजना बनाये जाने से इस बार उत्तराखंड में रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु आए हैं। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश रही है कि उत्तराखण्ड में केंद्र सरकार के सहयोग से बड़े संस्थान खुल सकें। इस संबंध में उन्होंने कहा कि देहरादून में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर और रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, डोईवाला में सीपेट शुरू किया जा चुका है और अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की पांचवी साइंस सिटी देहरादून में बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैम्पिंग, पैराग्लाईडिंग, माउंटेन बाईकिंग आदि की संभावनाओं को देखते हुए साहसिक पर्यटन का अलग से निदेशालय भी बनाया जा रहा है। रावत ने यह भी कहा कि उनकी सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है।