Edited By Ajay kumar,Updated: 01 Feb, 2020 04:00 PM
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ओर जहां किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है। तो वहीं यूपी के गन्ना विभाग ने चीनी मिलों और किसानों को लाभ पहुंचाने के नाम पर एक नया फरमान जारी कर दिया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ओर जहां किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है। वहीं यूपी के गन्ना विभाग ने चीनी मिलों और किसानों को लाभ पहुंचाने के नाम पर एक नया फरमान जारी कर दिया है। जिससे लाखों किसानों की मुसीबत बढ़ गई है।
गन्ना विभाग ने जारी किया फरमान
मैसेज पर्ची जारी होने के 72 घंटे बाद गन्ना खरीद पर रोक लगा दी गई हैं । किसान का सूखा गन्ना मिलता है तो किसान को सट्टा भी नही मिलेगा। यह निर्देश जारी कर दिया गया है। इस फरमान को लेकर गरीब गन्ना किसानों के साथ आरएलडी, भाकियू और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल भड़क उठे है ।
सरकार किसान विरोधी : लल्लू गन्ना विभाग नें गन्ना माफियाओं को लाभ पहुंचाने की सोची-समझी रणनीति के तहत ऐसा निर्देश जारी किया है। उन्हें पता है कि न तो हर किसान के पास मोबाइल है, और न ही हर किसान पढ़ा-लिखा है, न ही हर किसान के पास खुद का ट्राली-ट्रैक्टर या इतने लोग हर वक्त मौजूद है कि वे मैसेज पर्ची मिलते ही अपने गन्ने की कटाई कर उसे 72 घंटे में गन्ना क्रय केन्द्र पर पहुंचा सके।
उन्होंने कहा कि कोई किसान खुद अपने लाभ के चलते अपना गन्ना सूखने नहीं देना चाहता है। लेकिन कई बार किसान मजबूरन पैसों और संसाधनों के अभाव में तय वक्त पर अपना गन्ना क्रय केन्द्रों तक नहीं पहुंचा पाता है। अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही गन्ना किसानों के इन मुद्दों को लेकर योगी सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरती नजर आयेगी।
