लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे पोषण अभियान का लाभ हर हालत में सभी लाभार्थियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने राजभवन से जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा वीडियोे कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाने एवं कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने आदि के संबंध में दिए जा रहे प्रस्तुतीकरण के दौरान ये बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा सबका सहयोग लेकर जो कार्य किया जा रहा है, उसका प्रस्तुतीकरण सराहनीय है, लेकिन इसका प्रतिफल आप लोगों को एक साल बाद दिखायी देगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकत्रियों के रिक्त पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानीय स्तर पर मेरिट के आधार पर नियुक्ति करें, जिससे न्यायालय को दखल करने का मौका न मिले और नियुक्ति बाधित न होने पाये।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी सेवानिवृत्ति के छह माह पहले से शुरू की जानी चाहिए, ताकि केन्द्रों पर रिक्तता की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। पटेल ने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जननी सुरक्षा एवं मातृबन्दन योजना के तहत जो पैसा सगर्भा माताओं के लिए पोषण आहार के लिए दिए जाते हैं, उसका उपयोग सगर्भा माताएं केवल पोषण आहार लेने में ही करें। उन्होंने कहा कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के सहयोग से यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सगर्भा ग्रामीण महिलाओं की डिलवरी सौ प्रतिशत सरकारी अस्पतालों में ही हो न कि दाई के माध्यम से घर में।
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