नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने अगले साल शुरू होने वाले महाकुंभ में कोरोना महामारी के मद्देनजर तैयारियों के संदर्भ में सरकार से पुन: व्यापक एवं विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। इसके अलावा आने वाले समय में पहाड़ों की रानी मसूरी और नैनीताल में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए प्रशासन से विशेष कार्ययोजना पेश करने को कहा है।
कोरोना महामारी को लेकर बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ की अगुवाई वाली खंडपीठ में विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। भोजनावकाश के बाद शाम तक चली मैराथन सुनवाई में अदालत ने सभी 13 जिलों की मॉनटिरिंग कमेटी को सुना और उनसे सुझाव लिए। इससे पहले सरकार की ओर से महाकुंभ में कोरोना की तैयारियों को लेकर शपथपत्र के माध्यम से जवाब पेश किया गया लेकिन अदालत ने उस पर असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना के लिहाज से महाकुम्भ की तैयारियों को लेकर एक विस्तृत एवं व्यापक शपथपत्र 9 दिसंबर से पहले पेश करे। अदालत ने महाकुंभ में जुटने वाली भीड़ को लेकर भी सरकार से कई प्रश्न किए लेकिन सरकार के पास अधिकांश सवालों का कोई जवाब नहीं था। अदालत ने कहा कि कोरोना को देखते हुए शाही स्नान पर जुटने वाली भीड़ एवं लोगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास क्या कार्ययोजना है?
अदालत ने क्रिसमस और 31 दिसंबर जैसे समारोहों पर भी पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए चिंता व्यक्त की और प्रशासन से आवश्यक कदमों के संदर्भ में जवाब देने को कहा। सुनवाई के दौरान आरोग्य सेतु एप पर अधिवक्ता शिव भट्ट की ओर से राज्य के कोरोना से जुड़े आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए गए और अदालत ने सरकार से सही आंकड़ोें को सही तरीके से अपडेट को लेकर जवाब पेश करने को कहा। अदालत ने सरकार को सभी निगरानी कमेटियों की ओर से सुझाये गये कदमों पर विचार करने के निर्देश भी दिये हैं। कोरोना महामारी के विभिन्न पक्षों और बिन्दुओं को लेकर उच्च न्यायालय में कोटद्वार निवासी सचिदानंद डबराल, अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, राजेन्द्र आर्य, अधिवक्ता डीके जोशी और रामस्वरूप की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि सरकार कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही बरत रही है। अस्पतालों में अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं।
बता दें कि राज्य में अगले साल 21 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। महाकुंभ मई अंत तक चलेगा। माना जा रहा है कि इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी, जो कि कोरोना के बढ़ते खतरे के लिहाज से शासन एवं प्रशासन के लिए चिंता का सबब है।
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