स्वास्थ्य विभाग में भी 50 वर्ष से अधिक आयु वाले बाबुओं को रिटायर करेगी योगी सरकार, कमेटी गठित

Edited By Ajay kumar,Updated: 16 Sep, 2020 02:54 PM

yogi government will now retire health workers above 50 years of age

बीते दिनों योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर अवगत कराया था कि प्रदेश में 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों जबरन रिटायर किया जाएगा।

लखनऊ: बीते दिनों योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर अवगत कराया था कि प्रदेश में 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। अब सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी इसी तरह की गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से अधिक उम्र के बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी की जाएगी। इसके लिए 4 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी 50 साल से अधिक उम्र के बाबुओं की कार्य दक्षता, ईमानदारी और शारीरिक दक्षता के आधार पर स्क्रीनिंग करेगी। इसके बाद छंटनी की प्रक्रिया शुरू करेगी। 

सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले और अपने काम में ढिलाई करने वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर उनकी छंटनी की जाएगी। कमेटी को जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। 

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जारी आदेश में कहा गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों व चिकित्सालयों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में चार सदस्य शामिल हैं जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 50 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों की स्क्रीनिंग की कार्रवाई पूरी करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को रिपोर्ट देगी। 

स्क्रीनिंग कमेटी में किन्हें किया गया शामिल
स्वास्थ्य विभाग में बाबुओं की छंटनी के लिए 4 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो इस प्रकार है-
1. अपर निदेशक (प्रशासन) को अध्यक्ष बनाया गया है। 
2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), 
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) 
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सदस्य)  

सरकार के फैसले से कर्मचारियों में मचा हड़कंप
सरकार के इस आदेश के बाद विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग इस आदेश का विरोध करते नजर आए तो कई लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने फैसले का स्वागत किया है। हालांकि फैसले का स्वागत करने वाले कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है। 

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