Edited By Pooja Gill,Updated: 27 Mar, 2023 10:48 AM
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद निकाय चुनाव की स्थिति साफ होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अनुमति मिल जाती है तो इसके बाद नगर विकास विभाग...
लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद निकाय चुनाव की स्थिति साफ होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अनुमति मिल जाती है तो इसके बाद नगर विकास विभाग (Urban Development Department) चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही मेयर और अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी शुरू होगा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए नगर विकास के अधिकारी बीते रविवार देर शाम को दिल्ली पहुँच चुके है।
बता दें कि, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) की सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुनाव कराने की अनुमति मांगी। सरकार ने इसमें पिछड़े वर्गों को अधिकतम 27 फ़ीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है। इस पर ही आज सुनवाई होनी है। इससे पहले बीती 24 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी वकील कोर्ट में प्रस्तुत न होने की वजह से यह सुनवाई टल गई थी। इसके बाद कोर्ट ने आज यानी 27 मार्च को इसकी तारीख दी गई थी। आज इस पर सुनवाई होगी।
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अप्रैल से मई के दौरान चुनाव कराना चाहती है सरकार
यूपी सरकार की मंशा है कि अप्रैल से मई के दौरान चुनाव करा लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट (triple test) के आधार पर मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर पिछड़ों का आरक्षण होना तय है। अब अलगी सुनवाई पर अगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अनुमति मिल जाती है तो इसके बाद नगर विकास विभाग (Urban Development Department) चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही मेयर और अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी शुरू होगा।
