नगर निगम में गृहकर वसूली में भारी कमी, नगर आयुक्त ने दिया 'कड़ी कार्रवाई' का अल्टीमेटम- CTO समेत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, रोके गए वेतन!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 11 Oct, 2025 02:01 PM

meerut municipal commissioner served notice to several officials including cto

Meerut News: नगर निगम में गृहकर वसूली के कमजोर प्रदर्शन पर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने शुक्रवार को सख्ती दिखाई। कैंप कार्यालय पर हुई कर अनुभाग की समीक्षा बैठक में 6 महीने में 110 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 28 करोड़ रुपए की वसूली होने पर...

Meerut News: नगर निगम में गृहकर वसूली के कमजोर प्रदर्शन पर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने शुक्रवार को सख्ती दिखाई। कैंप कार्यालय पर हुई कर अनुभाग की समीक्षा बैठक में 6 महीने में 110 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 28 करोड़ रुपए की वसूली होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई।

नगर आयुक्त ने CTO और राजस्व निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया
बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (सीटीओ) एस.के. गौतम से वसूली, बिल वितरण और करदाता कैंप न लगाने पर सवाल किए। जवाबों से असंतुष्ट होकर उन्होंने सीटीओ सहित दो राजस्व निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही दो कर अधीक्षकों — विनय कुमार और अतुल कुमार का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया।

7 राजस्व निरीक्षकों का वेतन रोकने के आदेश, ब्रजेश कुमार की तैनाती बदली
इसके अलावा, कम वसूली वाले क्षेत्रों के राजस्व निरीक्षक श्यामवीर और कृत वर्मा को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं राजस्व निरीक्षक ब्रजेश कुमार को नगर निगम से कार्यमुक्त करते हुए उनकी नई तैनाती नगर पालिका परिषद पिलखुवा में करने का निर्देश दिया गया। बैठक में यह भी सामने आया कि बिना अवकाश स्वीकृत कराए सात राजस्व निरीक्षक मुख्यालय से बाहर चले गए। इनमें योगेश चौहान, नीतू पाल, अंकुश कुमार, नीरज कुमार और तेजपाल शामिल हैं। नगर आयुक्त ने इन सभी का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए।

रोजाना गृहकर वसूली की समीक्षा, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का अल्टीमेटम
नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अब हर दिन शाम को गृहकर वसूली, बिल वितरण और नए भवनों पर कर लगाने की वार्डवार समीक्षा की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी क्षेत्र में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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