लखनऊः कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वर्ष 2006 में बने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कानून के अनुसार गरीब जनता को निशुल्क भोजन, आवास, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है लेकिन पिछले दो माह से योगी सरकार ने इसे बंद कर दिया है।
शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दीपक सिंह ने कहा कि आज जबकि गरीबों की समस्याएं वैसी ही हैं जैसे कोरोना महामारी की शुरुआत के दौरान थीं। उन्होंने दावा किया कि आज भी ग़रीबों के रोज़गार, धंधे चौपट हैं और कोई नये आय के साधन नहीं बने हैं। कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता ने मांग की है कि ग़रीबों को मिलने वाला निशुल्क अनाज कोरोना महामारी के समाप्त होने तक जारी रहना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जानी चाहिए।
इसके साथ ही कोरोना महामारी के दौरान किसानों के ऋण पर ब्याज पूरी तरह माफ होना चाहिए तथा आम जनता को मिलने वाली रसोई गैस सब्सिडी पुनः बहाल की जानी चाहिए। कांग्रेस मुख्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार सिंह ने दावा किया, ''जनविरोधी और किसान विरोधी भाजपा सरकार इस आपदा काल में भी किसान ऋण की ब्याज दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करके वसूली कर रही है जबकि राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऐसे समय कर्ज की ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है, सरकार का यह कृत्य पूरी तरह गैर कानूनी और किसान विरोधी कदम है।
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