कैबिनेट बैठक: केंद्र की तरह राज्‍य के कर्मचारियों को भी मिलेगा विशेष त्‍यौहार पैकेज

Edited By Ajay kumar,Updated: 16 Oct, 2020 08:38 PM

cabinet meeting like center state employees get special festival package

प्रदेश सरकार ने केंद्र की तरह राज्‍य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी विशेष त्‍यौहार पैकेज एवं उसके लिए अग्रिम भुगतान किये जाने की योजना लागू करने का फैसला किया है।

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने केंद्र की तरह राज्‍य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी विशेष त्‍यौहार पैकेज एवं उसके लिए अग्रिम भुगतान किये जाने की योजना लागू करने का फैसला किया है। राज्‍य सरकार के प्रवक्‍ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रवक्‍ता के मुताबिक यह सुविधा राज्‍य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए स्वीकृत होगी और 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। इसके अन्‍तर्गत कार्यालयाध्‍यक्ष द्वारा किसी भी महत्‍वपूर्ण त्‍यौहार के पूर्व सबंधित कर्मचारी को 10 हजार रुपए का अग्रिम ‘स्‍पेशल फेस्टिवल पैकेज' के रूप में स्‍वीकृत किया जाएगा जो ब्‍याज रहित होगा। इस योजना के लागू होने से राज्‍य सरकार पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये का व्‍यय भार आएगा। उन्होंने बताया कि अग्रिम के रूप में स्‍वीकृत धनराशि सरकारी कर्मचारी को स्‍टेट बैंक आफ इंडिया के जरिए दी जाएगी जिसकी वसूली अधिकतम 10 किश्‍तों में की जा सकेगी।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एल.टी.सी. सुविधा के बदले एक ‘स्‍पेशल कैश पैकेज' की तरह राज्‍य के कर्मचारियों को भी अनुमन्‍य किये जाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। यह सुविधा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए होगी जो 31 मार्च, 2021 तक एल.टी.सी. सम्बन्धी पूर्व के जारी शासनादेशों के अन्तर्गत इस सुविधा का लाभ पाने के पात्र हैं तथा जो इस सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज प्राप्त करने के इच्छुक हों। इस सुविधा के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी को गन्तव्य स्थान तक जाने एवं वापस आने के लिए 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से किराया कर्मचारी समेत उसके परिवार के 4 सदस्यों के लिए स्वीकृत होगा। इसके लिए कुछ आवश्‍यक शर्तें भी लगाई गई हैं। एल.टी.सी. के बदले स्वीकृत की जाने वाली स्पेशल कैश पैकेज की धनराशि पर आयकर के नियम उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार एल.टी.सी. के किराए के भुगतान पर लागू होते हैं। योजना के क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर लगभग 960 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा।

आज से खरीदा जाएगा मक्के का फसल
प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्‍य समर्थन योजना के अन्‍तर्गत मक्‍का क्रय नीति को स्‍वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मक्का क्रय अवधि 17 अक्टूबर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 तक होगी। मक्का की खरीद अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रूखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोण्डा, बलिया, बुलन्दशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, देवरिया, सोनभद्र एवं हापुड़ जिलों में की जाएगी। मक्का खरीद खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा की जाएगी।

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