योगी सरकार का बड़ा फैसला: स्कूल, कॉलेज और मैरेज हॉल खुद से बनवा सकेंगे UP वासी, आर्थिक मदद करेगी सरकार

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 11 Jun, 2024 11:52 AM

big decision of yogi government up residents will be able to build schools

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी वासियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में लोग स्कूल, कॉलेज, क्लास, स्मार्ट क्लास, सामुदायिक भ...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी वासियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में लोग स्कूल, कॉलेज, क्लास, स्मार्ट क्लास, सामुदायिक भवन, विवाह के लिए मैरिज लॉन और स्किल सेंटर का निर्माण खुद कर सकेंगे। इसके लिए नगर विकास विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना की शुरुआत की है। इसमें खर्च रकम का 60 फीसदी हिस्सा खुद देना होगा और 40 फीसदी रकम सरकार खर्च करेगी। इस योजना को लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है।

इस योजना को लेकर शासनादेश जारी
इसको लेकर प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। ऐसे विकास होने वाले स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट लगाया जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्था का नाम उस पर लिखाया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि निजी सहयोग से काम कराने पर शहरी विकास में तेजी आएगी और लोगों को जरूरत के आधार पर सुविधाएं मिल सकेंगी।

इन चीजों का करा सकते हैं निर्माण 
शासनादेश में कहा गया है कि इस योजना के तहत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उप चिकित्सा केंद्र भवन, (सरकारी होना चाहिए) साज-सज्जा, पुस्तकालय, ऑडीटोरियम, सुगम शिक्षा के लिए डिजिटल पुस्तकालय, खेलकूद स्टेडियम के लिए व्यायामशाला और ओपन जिम बनवाया जा सकेगा। सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण और विकास कराया जा सकता है। तालाब का सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, जल संरक्षण का काम, बस स्टैंड, यात्री शेड, फायर सर्विस की स्थापना, सोलर एनर्जी, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था, एलईडी लाइट का काम कराया जा सकता है।

महिलाओं के लिए ये है सुविधा 
नारी सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के लिए स्वस्थ वातावरण कार्यालय और हॉस्टल ,वर्किंग वुमन हॉस्टल, शिशु सदन का निर्माण कराया जा सकता है। सुरक्षित परिवेश के लिए केयर सेंटर, रिटायरिंग होम, फुटओवर ब्रिज, अर्बन प्लाजा, पार्कों का सुंदरीकरण का भी किया जा सकता है। नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने इसको लेकर शासन आदेश जारी किया है और कहा कि सरकार विकास के लिए पूरी तरफ से लोगों के साथ खड़ी हुई है, जिसके लिए पैसा भी सरकार देगी।


 

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