Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Mar, 2026 11:57 AM
उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर मंगलवार को एक अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से लोकभवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है, जिसमें करीब 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।...
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर मंगलवार को एक अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से लोकभवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है, जिसमें करीब 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इन प्रस्तावों में भ्रष्टाचार पर सख्ती, सरकारी कर्मचारियों के निवेश संबंधी नियमों में बदलाव और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।
सरकारी कर्मचारियों के निवेश पर सख्त नियम
बैठक में सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में अपने छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाता है तो उसे इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन-देन करता है, तो उसे तुरंत संबंधित प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। सरकार का उद्देश्य इस कदम के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
गंगा नदी पर चार लेन पुल का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर चार लेन पुल निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इससे क्षेत्र में यातायात और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
12,200 गांवों तक बस सेवा की योजना
बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परियोजना के तहत लगभग 12,200 गांवों तक बस सेवा पहुंचाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा खतौनी जांच के बाद रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी चर्चा में रह सकता है।
कई नीतियों में संशोधन संभव
कैबिनेट में Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules और Textile and Garmenting Policy 2022 में संशोधन के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में परिवहन, आवास एवं शहरी नियोजन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, संसदीय कार्य, हथकरघा उद्योग, दुग्ध विकास, उच्च शिक्षा, भू-तत्व एवं खनन, सिंचाई एवं जल संसाधन, गृह, वित्त, ऊर्जा, समाज कल्याण और खाद एवं रसद विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। सरकार की इस कैबिनेट बैठक से प्रदेश में प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आने की उम्मीद है।
