नई दिल्ली: शिया वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि अयोध्या की विवादित जमीन मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को दे दी जाए। बोर्ड ने दलील दी कि अयोध्या मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने फैसले में एक तिहाई हिस्सा मुसलमानों को दे दिया था, न कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को। हमारा वहां दावा बनता है और हम उस जमीन को हिंदुओं को देना चाहते हैं।
शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि अंतिम मुल्लतवी केयर टेकर शिया ही था हम अपना कब्जा यहां नहीं मानते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में राम जन्मभूमि पुनरुद्वार समिति के वकील पी.एन मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मस्थान है, हिंदु वहां शुरू से पूजा करते रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद वह जमीन हिंदुओं को मिलनी चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 13 में रीति रिवाज और परंपरा जारी रखने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित जमीन कभी मुसलमानों के कब्जे में नहीं रही। मुसलमान शासक होने की वजह से जबरन नमाज अदा करते थे। 1856 से पहले वहां की नमाज नहीं होती थी।
वकील को धमकी, याचिका दायर
वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी एन षड़मुगम से 14 अगस्त 2019 को पत्र मिला है। जिसमें उन्हें मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश ना होने की धमकी दी गई है। धवन का अरोप है कि उन्हें घर और न्यायालय परिसर में अनेक लोगों के धमकी देने वाले आचरण का सामना करना पड़ रहा है।
अयोध्या में हाई अलर्ट
चेन्नई में पिछले दिनों तिलक और भभूत लगाकर लश्कर आतंकवादियों के घुसने के इनपुट और गुरूवार को गुजरात में कांडला बंदरगाह के पास पाकिस्तानी कमांडो की घुसपैठ की सूचना के बाद अतिसंवेदनशील और मंदिरों की नगरी अयोध्या में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। खूफिया एजैंसियां नगर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों, होटलों, धर्मशालाओं में संदिग्धों की तलाश कर रही हंै। एस.पी. विजयपाल ने बताया कि बस अड्डे, रेलवे स्टेशन अन्य भीड़ भीड़ वाले स्थानों पर भी चैकिंग कराई जा रही है।
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