कार्यभार संभालते ही PM ने किसानों के हित में लिया फैसला, 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा

लखनऊ: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) के संसदीय दल के नेता नरेन्द्र मोदी ने रविवार शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यभार संभालते ही किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पहली फाइल किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए साइन की है। जल्दी ही किसानों के खाते में 17वीं किस्त  भेजी जाएगी। इस दौरान पीएम ने कहा कि हम किसानों के लिए कार्य करते रहेंगे। किसानों की खुशहाली हमारी सबसे बड़ी प्रथामिका है।

न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 देती है सरकार 
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 तक देती है। इस पहल की घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की थी। इस योजना की लागत ₹75,000 करोड़ है प्रति वर्ष और दिसंबर 2018 में लागू हुआ। इस योजना की कल्पना और कार्यान्वयन सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु बंधु योजना के रूप में किया गया था, जहां पात्र किसानों को एक निश्चित राशि सीधे दी जाती है।

अर्थशास्त्रियों के सुझाव पर सरकार ने चलाई किसानों के लिए योजना 
इस योजना को इसके सफल कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक सहित विभिन्न संगठनों से प्रशंसा मिली है। कई अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि इस प्रकार का निवेश समर्थन कृषि ऋण माफी से बेहतर है। इस योजना के सकारात्मक परिणाम के साथ, भारत सरकार इसे राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करना चाहती थी और इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी। 24 फरवरी 2019 को, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक करोड़ से अधिक किसानों को ₹2,000 की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 16 किस्त मिल चुकी है।