केंद्र सरकार द्वारा फौज में भर्ती के लिए जारी अग्निपथ स्कीम का मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ: अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में हो रही हिंसा की जांच के लिए SIT बनाकर जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा है कि SIT हिंसा में रेलवे और पब्लिक प्रॉपर्टी के हुए नुकसान की भी जांच कराने की मांग की गई है।

इसके अलावा याचिका में केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में स्कीम का राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्मी पर इसके प्रभाव की जांच के लिए एक कमेटी बनाए जाने की मांग की। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक इस तरह की मनमानी और प्रायोगिक योजनाए देश खतरा बन सकती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की उदासीनता से देश भर में लोगो की और सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। 

इतना ही नहीं लोगों के जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सरकार की मनमानी से इस योजना के खिलाफ लोगो में आक्रोश है। इस स्थिति में न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।