UP में 181 मकानों और 6 मस्जिदों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर! तैनात की गई फोर्स ही फोर्स.... विरोध भी न कर सके दुकानदार

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के व्यस्त दालमंडी इलाके में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए आज फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तादाद तैनात की गई है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या विरोध को रोका जा सके।

5 जनवरी तक का मिला था अल्टीमेटम 
पीडब्ल्यूडी की ओर से पहले 5 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। इसके बाद एडीएम सिटी और एसीपी के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ दालमंडी पहुंचे। योजना के अनुसार इस सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है।

आज कुल तीन भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इनमें से एक भवन का स्वामी स्वयं ध्वस्तीकरण करा रहा है, जबकि बाकी दो का काम पुलिस और पीडब्ल्यूडी कर रही हैं। पहला भवन CK 43/113 का ध्वस्तीकरण कार्रवाई में है। दुकानदारों ने विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन भारी फोर्स के कारण कोई प्रतिरोध नहीं हो सका।

150 जवान तैनात, 100 रिजर्व में रखे गए....
इससे पहले नवंबर में इसी अभियान के तहत 6 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। मौके पर तीन थानों की पुलिस के लगभग 150 जवान तैनात हैं। साथ ही, पीएसी और पैरामिलिट्री के करीब 100 जवान रिजर्व में रखे गए हैं। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है।

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कुल 181 भवन और 6 मस्जिदों पर चौड़ीकरण 
दालमंडी में कुल 181 भवन और 6 मस्जिदों पर चौड़ीकरण के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जिन भवन मालिकों ने अब तक अपनी रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

पीडब्ल्यूडी की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि जिन भवन मालिकों को मुआवजा मिल चुका है, वे अपने भवन एक सप्ताह के भीतर खाली करें, अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिन भवन स्वामियों के नाम वीडीए की सूची में हैं, उनसे अपील की गई है कि वे चौक थाना परिसर स्थित कैंप कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री कराएं।

दुकानदारों ने सीएम योगी से की ये मांग 
कुछ दुकानदारों ने कहा कि वे सड़क चौड़ीकरण अभियान के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उजड़े भवनों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।