अयोध्या की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त,  ‘स्मार्ट सिटी' की तर्ज पर शहर में लगाएगी 1000 CCTV कैमरे

अयोध्या: भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की सुरक्षा-व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए एक हज़ार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में रामनगरी अयोध्या को स्मार्ट और सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

 अयोध्या में 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी सरकार
अयोध्या नगर निगम ने सरकार की ‘स्मार्ट सिटी' पहल के तहत एक महत्वाकांक्षी ‘मास्टर प्लान' तैयार किया है, जिसके अंतर्गत ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर (आईसीसीसी)' स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 56 करोड़ रुपये की लागत से अयोध्या और फैजाबाद में 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

अपराधों पर नियंत्रण के लिए उठाया ये कदम
बयान के अनुसार राज्य सरकार के नियोजन विभाग ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस विभाग के सहयोग से अयोध्या के संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर ये कैमरे लगाये जाएंगे, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार की इस पहल के तहत सिविल लाइन्स में नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) के संयुक्त कार्यालय में एक अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा, जहां से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी।

पेयजल संकट की त्वरित निगरानी
यह नियंत्रण कक्ष न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि शहर की विभिन्न समस्याओं जैसे जलभराव, खराब ‘स्ट्रीट लाइट्स' और पेयजल संकट की त्वरित निगरानी और समाधान में भी सहायक होगा। बयान के अनुसार अयोध्या में पहले से ही ‘सेफ सिटी प्रोजेक्ट' के तहत 1300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को अमानीगंज स्थित जलकल कार्यालय में ‘आईटीएमएस' से जोड़ा जा चुका है। इनमें निजी घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कैमरे शामिल हैं। इसका मकसद भी अयोध्या की सुरक्षा को मजबूत करना है।

अयोध्या को स्मार्ट बनाने में योगदान
नगर निगम के निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पुनीत ओझा ने बताया कि शासन से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू होगा। यह योजना न केवल अयोध्या को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने में योगदान देगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में भी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।