UP: जेलों में क्षमता से अधिक बंद कैदी हाईटेक जेलों में होंगे शिफ्ट

लखनऊ: प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने कई जिलों में नई जेलों के निर्माण का फैसला लिया है। इस कवायद में प्रदेश के 11 ऐसे जिले चिह्नित किए गए हैं, जहां पर अभी कोई जेल नहीं है। इसके अलावा एक केंद्रीय कारागार और नौ जिलों में दूसरी जेल के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं कुछ जेलों में बैरकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिए सरकार के निर्देश पर शासन ने कारागार विभाग को हरी झंडी देते हुए खासा बजट जारी कर दिया है। इन जेलों को वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बनाया जाएगा। इनके निर्माण का लक्ष्य 2 से 5 साल का निर्धारित किया गया है।


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उच्च स्तरीय बैठक में कारागार प्रशासन को सीएम योगी ने दिया ये आदेश
दरअसल, मुख्यमंत्री को एक उच्च स्तरीय बैठक में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने जानकारी दी कि वर्तमान में केंद्रीय और जिला कारागार समेत कई कारागार में क्षमता से अधिक बंदी हैं। ऐसे में जेल मैनुअल द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध कराने और बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण को देखते हुए नई जेलों की आवश्यकता है। इस पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने उप्र के 11 जिलों में नई जेलों के निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन को सौंपा था, जिसे योगी ने हरी झंडी दिखायी है।


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इन जिलों में नई जेल के निर्माण की कार्रवाई तेज
शासन से नई जेलों के निर्माण का बजट जारी होते ही उन जिलों में इनके निर्माण का रास्ता साफ हो गया, जहां पर अभी तक कोई जेल नहीं है। 11 जिलों क्रमश: अमेठी, महोबा में 990-990 बंदी क्षमता और कुशीनगर, चंदौली, औरेया, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोही में एक-एक हजार बंदी क्षमता, हाथरस में 1026 बंदी क्षमता की जेलों को निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसी तरह बरेली की पुरानी जेल के मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा मुरादाबाद, मुजफ्फनगर में तीन-तीन हजार, शाहजहापुर, बदायूं, वाराणसी में दो-दो हजार, जौनपुर, रामपुर में जिला कारागार के निर्माण की कवायद चल रही है।